| SELL ANNUITY PAYMENT,DONATE YOUR CAR FOR KIDS, ASBESTOS LAWYERS, STRUCTURED ANNUITY SETTLEMENT, ANNUITY SETTLEMENTS, CAR INSURANCE, DONATE CARS IN MA |
|
|
१४ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले कर्मचारीका लागि उपलब्ध गराएको असान्दर्भिक र अस्वाभाविक भत्तासुविधा सच्चाउने प्रयास गरेपछि अर्थ मन्त्रालय र संस्थानबीच विवाद सिर्जना भएको छ । सर्वसाधारणको समेत सेयर लगानी रहेको संस्थानले साधारणसभाबाट अनुमोदन नगराई कर्मचारीलाई भत्ता सुविधा दिएको छ । मुनाफा गरेपछि कर्मचारीलाई वितरण गर्न अनुमति दिएका भत्तासुविधा संस्थानले लेखापरीक्षण नै नगरी वितरण गरेको तथा अन्य औचित्यहीन भत्ता वितरण गरिरहेको पाएपछि अर्थ मन्त्रालयले सच्चाउन निर्देशन दिएको हो ।
संस्थान र कर्मचारी युनियनले अर्थ मन्त्रालयले अनाश्यक हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै विरोध गरेका छन् । आपनो आयबाट खर्च गर्दा रोक्ने अधिकार मन्त्रालयसँग नभएको उनीहरुको दाबी छ । संस्थानमा सरकारको बहुमत सेयर लगानी रहेको छ । संस्थानको आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ देखिको साधारणसभा हुन सकेको छैन । तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नियामक बीमा समितिमा स्वीकृतिका लागि पेश भएको छ । समितिले एक्चुरीको मूल्यांकनबिना सुविधाको प्रस्ताव गरिएको भन्दै प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छैन ।
संस्थानले प्रतिकर्मचारी मासिक विशेष भत्ता ४ सय देखि ६ सय २५, उत्पादकत्व भत्ता ७ हजारदेखि १७ हजार र प्रोत्साहन भत्ता १ हजार प्रदान गरिरहेको छ । कर्मचारीलाई वाषिर्कोत्सव भत्ताबापत वाषिर्क १३ हजारदेखि २३ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने गरिएको छ । यस्तै कर्मचारीले पुरस्कार भत्ताको रुपमा वाषिर्क २४ हजारदेखि २९ हजार रुपैयाँ लिने गरेका छन् । पुरस्कार उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीले पाउनुपर्नेमा संस्थानमा सबै कर्मचारीले पाउने व्यवस्था रहेको छ । लेखापरीक्षण नभएको हुनाले यो भत्ता सञ्चालक समितिले स्वीकृत नगरेपछि संस्थानले पेश्कीको रुपमा वितरण गरेको थियो । अवैध रुपले वितरण भएको सो भत्ताबापतको ८ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
संस्थानका कर्मचारीको कार्यदक्षता, उत्पादकत्व र व्यावसायिकतामा वृद्धि नभए पनि उनीहरुले त्यसबापत भत्ता लिने गरेका छन् । पछिल्लो समय निजी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका कारण संस्थानको व्यापार वृद्धि न्यून हुँदै गएको छ । उत्पादकत्वको वैज्ञानिक मापन नै नगरी भत्ता वितरण गर्न नमिल्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । संस्थानले कर्मचारीको नियमित तलबभन्दा बढी हुने गरी भत्ता वितरण गर्ने गरेको छ । पछिल्लो आर्थिक वर्षका सुविधा र भत्तासम्बन्धी प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयलले स्वीकृति दिएको छैन ।
यस्तै, संस्थानले पोशाक भत्ताबापत वाषिर्क १० हजारदेखि ११ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने गरेको छ । सरकारी सेवामा यस्तो भत्ता ७ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र रहेको छ । यसबाहेक कर्मचारीलाई ३० लाख रुपैयाँ ऋण सुविधा, बिदाबापत एक महिनाको तलब, स्वास्थ्य उपचार भत्तालगायत विविध सुविधा लिएका छन् । थप टेलिफोन भत्ता, बीमा भत्तालगायतका सुविधा वृद्धि गर्न कर्मचारी युनियनले माग गरिरहेका छन् । यस्तै ३० वर्ष सेवा गरेपछि अनिवार्य अवकाश गर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् । अवकाशपछि पाउने ५ वर्षको पेन्सन अगि्रम भुक्तानी पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/05/75680/#sthash.ZpxTDKHX.dpuf
संस्थान र कर्मचारी युनियनले अर्थ मन्त्रालयले अनाश्यक हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै विरोध गरेका छन् । आपनो आयबाट खर्च गर्दा रोक्ने अधिकार मन्त्रालयसँग नभएको उनीहरुको दाबी छ । संस्थानमा सरकारको बहुमत सेयर लगानी रहेको छ । संस्थानको आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ देखिको साधारणसभा हुन सकेको छैन । तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नियामक बीमा समितिमा स्वीकृतिका लागि पेश भएको छ । समितिले एक्चुरीको मूल्यांकनबिना सुविधाको प्रस्ताव गरिएको भन्दै प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छैन ।
संस्थानले प्रतिकर्मचारी मासिक विशेष भत्ता ४ सय देखि ६ सय २५, उत्पादकत्व भत्ता ७ हजारदेखि १७ हजार र प्रोत्साहन भत्ता १ हजार प्रदान गरिरहेको छ । कर्मचारीलाई वाषिर्कोत्सव भत्ताबापत वाषिर्क १३ हजारदेखि २३ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने गरिएको छ । यस्तै कर्मचारीले पुरस्कार भत्ताको रुपमा वाषिर्क २४ हजारदेखि २९ हजार रुपैयाँ लिने गरेका छन् । पुरस्कार उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीले पाउनुपर्नेमा संस्थानमा सबै कर्मचारीले पाउने व्यवस्था रहेको छ । लेखापरीक्षण नभएको हुनाले यो भत्ता सञ्चालक समितिले स्वीकृत नगरेपछि संस्थानले पेश्कीको रुपमा वितरण गरेको थियो । अवैध रुपले वितरण भएको सो भत्ताबापतको ८ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
संस्थानका कर्मचारीको कार्यदक्षता, उत्पादकत्व र व्यावसायिकतामा वृद्धि नभए पनि उनीहरुले त्यसबापत भत्ता लिने गरेका छन् । पछिल्लो समय निजी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका कारण संस्थानको व्यापार वृद्धि न्यून हुँदै गएको छ । उत्पादकत्वको वैज्ञानिक मापन नै नगरी भत्ता वितरण गर्न नमिल्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । संस्थानले कर्मचारीको नियमित तलबभन्दा बढी हुने गरी भत्ता वितरण गर्ने गरेको छ । पछिल्लो आर्थिक वर्षका सुविधा र भत्तासम्बन्धी प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयलले स्वीकृति दिएको छैन ।
यस्तै, संस्थानले पोशाक भत्ताबापत वाषिर्क १० हजारदेखि ११ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने गरेको छ । सरकारी सेवामा यस्तो भत्ता ७ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र रहेको छ । यसबाहेक कर्मचारीलाई ३० लाख रुपैयाँ ऋण सुविधा, बिदाबापत एक महिनाको तलब, स्वास्थ्य उपचार भत्तालगायत विविध सुविधा लिएका छन् । थप टेलिफोन भत्ता, बीमा भत्तालगायतका सुविधा वृद्धि गर्न कर्मचारी युनियनले माग गरिरहेका छन् । यस्तै ३० वर्ष सेवा गरेपछि अनिवार्य अवकाश गर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् । अवकाशपछि पाउने ५ वर्षको पेन्सन अगि्रम भुक्तानी पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/05/75680/#sthash.ZpxTDKHX.dpuf
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !