सीआईबीको हिट लिस्टमा अब को–को?

SELL ANNUITY PAYMENT,DONATE YOUR CAR FOR KIDS, ASBESTOS LAWYERS, STRUCTURED ANNUITY SETTLEMENT, ANNUITY SETTLEMENTS, CAR INSURANCE, DONATE CARS IN MA

काठमाडौं। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले राजधानीका कुख्यात पाँच जना डनहरूका विरुद्ध विशेष अदालतमा आइतबार मुद्धा दायर गरेपछि अनुसन्धानको दायरामा रहेका डनहरूको भागदौंड सुरु भएको छ। यो भागदौंडसँगै उनीहरूले सम्पत्ति लुकाउने संभावना पनि त्यतिकै बढेर गएको छ। विभागले आइतबार गैरकानुनी कार्य गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै पाँच जना डनहरूका विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेका हो। राजधानीमा डनका उपाधि पाएका दिपक मनाङ्गे, मिलन चक्रे, गणेश लामा र राजधानी बाहिरका पर्शुराम बस्नेत र अभिषेक गिरीका विरुद्ध विभागले विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको हो। विभागले मुद्धा दायर गरेका डनहरूमध्ये सवैभन्दा बढी अवैध सम्पत्ति हासिल गर्नेमा गणेश लामा रहेका छन्  भने सवैभन्दा कम हासिल गर्ने अभिषेक गिरी हुन्।  विगतमा कुनै हैसियत र पुखौंली सम्पत्ति समेत नभएका डनहरूको जिवनमा आश्चर्यजनक परिवर्तन आएपछि सम्पत्ति सुद्धीकरण विभाग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। त्यस्तै गुण्डागर्दी, क्यासिनोमा अवैध लगानी गर्ने, ठेक्कापट्टाबाट कमिशन लिने, हप्ता असुली गर्ने, अपहरण, फिरौती, गर्ने, अवैध रुपमा कानुनले बर्जित ब्याज लिई लगानी गर्ने, बालुवा र रक्तचन्दन तस्करीबाट करोडौं सम्पत्ति थुपारेकालगायत दुई दर्जन भन्दा बढी डनहरूको समेत सीआईबी र सम्पत्ति सुद्धीकरण विभागले दोस्रो चरणमा अनुसन्धान थाल्ने भएका छन्। स्रोतका अनुसार सीआईबी र विभागको अनुसन्धानको घेरामा पैसा कमाउने नाममा साँवा भन्दा तेब्बर ब्याज अवैध तरिकाले असुलेर वित्तिय क्षेत्रलाई नै तहशनहश बनाउन उद्यत अर्वपति महेशबहादुर सिंह, क्यासिनोमा अवैध लगानी गरी कयांैलाई घरबारविहिन बनाउने विरेन्द्रलाल श्रेष्ठ, बलराम सापकोटा बले, कविन शाक्य, अरुण सेढाँई, पुरातात्विक महत्व राख्ने मूिर्तको कारोबारी लक्ष्मी शाक्य पनि हिस्ट लिस्टमा रहेका छन्। त्यसैगरी गुण्डागर्दी, हप्ता असुली, अपहरण, फिरौंती, ठेक्कापट्टालगायतमा ब्यापारीलाई धम्क्याएर पैसा लिने गर्ने लगायतका अपराधमा संलग्न काजि शेर्पा, रमेश बाहुन, तेजेन्द्र गुरुङ, कुमार घैंटे, साजन महर्जन, दिनेश अधिकारी, विष्णु लामा, दावा लामा, समीरजंग बस्नेत, प्रवेशमान शाक्य, संजय डंगोल, सशि अधिकारी, अभिमानसिंह बस्नेत, संजिव लामा समेतलाई सीआईबीले अनुसन्धानको हिस्ट लिस्टमा राखेको छ। अनुसन्धानपछि सम्पत्ति सुद्धीकरण विभागमार्फत विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरिने ब्यूरो स्रोतले बताएको छ। कानुनले बर्जित गरेको ब्याज असुली गरी धनाड्य बनेका महेशबहादुर सिंहसँग २ अर्व भन्दा बढी अवैध सम्पत्ति भएको यसअघि नै सार्वजनिक भईसकेको छ।  सिंहले जिल्ला अदालत ललितपुर र जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मात्र एक अर्व भन्दा बढी लेनदेनको मुद्धामा चेक अनादर भएको भन्दै मुद्धा दायर गरेका छन्। यस बारेमा ब्युरो र विभागले फाइल मगाई अनुसन्धान गरेमा सिंहको अवैध सम्पत्ति छताछुल्ल हुने सिंहबाट पीडितहरूले बताउँदै आएका छन्।  त्यसैगरी, क्यासिनोमा लगानी गर्ने विरेन्द्रलाल श्रेष्ठसँग पनि चलअचल सम्पत्ति गरी डेढ अर्व भएको पत्रपत्रिकामार्फत सार्वजनिक भईसकेको छ।

उनका विरुद्ध राजश्व अनुसन्धान विभागले समेत छानविन थालेको थियो। तर दलाल श्रेष्ठको प्रभावका कारण उनीमाथि कुनै कारवाही हुन सकेको छैन्। श्रेष्ठले एकताका नेपाल प्रहरीका आईजीपी कुँवेरसिंह राना र आफूलाई मात्र इमान्दार प्रहरी मान्ने एसएसपी रमेश खरेलकै पैसा लिएर क्यासिनोमा लगानी गरेका थिए। बलराम सापकोटा पनि क्यासिनोमा लगानी गर्ने अर्का खेलाडि हुन्।  सापकोटासँग ६० करोड भन्दा बढी सम्पत्ति रहेको सीआईबी स्रोतले बताएको छ। तर राजनीतिक प्रभावका कारण पहिलो चरणमा सापकोटामाथि विशेष अदालतमा मुद्धा दायर हुन नसकेको बताइएको छ। आपराधिक पृष्ठभूमिबाट आएका काजि शेर्पा यतिखेर ब्यवसायी बनेका छन् ।  नक्कली डलर देखाएर लुट्ने धन्दा चलाउने गिरोहका लागि मार्गदर्शक बनेका शेर्पासँग एक अर्व बराबर चलअचल सम्पत्ति रहेको प्रहरी स्रोतले बताएको छ। जीएसजी–५ नामक हतियारको लाइसेन्सबाट शेर्पाले अन्य तीन वटा अवैध हतियार आफूसँग राखेको स्रोत बताउँछ। त्यस्तै क्यासिनोमा लगानी गर्ने अर्का दलाल कविन शाक्य –५ करोड, अरुण सेढाँई– ५ करोड, मुर्ति तस्करी गर्ने लक्ष्मी शाक्यसँग एक अर्व भन्दा बढी रहेको छ। जंगलमा लुकेर भुमिगत शैलीमा डनगिरी चलाई रहेका रमेश बाहुनसँग ५० करोड, तजेन्द्र गुरुङ, ५० करोड, दिनेश अधिकारी, ५ करोड, कुमार घैंटे, १० करोड, साजन महर्जन, १० करोड, विष्णु लामा, दावा लामासँग क्रमश २५ र १५ करोड बराबर रहेको स्रोतको दावी छ। त्यसैगरी बाफलका समीरजंग बस्नेत १५ करोड, प्रवेशमान शाक्य २ करोड, संजय डंगोल १५, सशि अधिकारी, ३ करोड र अभिमानसिंह बस्नेत र  संजिव लामासँग क्रमश चलअचल सम्पत्ति गरी २।२ करोड रहेको बताइएको छ। ब्यूरो र विभागको हिस्ट लिस्टमा रहेका यी डनहरूको यथासिघ्र अनुसन्धान सुरु गरिने ब्यूरोका एक प्रहरी अधिकृतले बताएका छन्। राजधानी र बाहिर रहेका कयौं गुण्डाहरूको अवैध सम्पत्तिविरुद्ध नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबी अझै मौन रहेको छ।
विभागले आइतबार विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्धामा भने गणेश लामा र उनकी श्रीमती लक्ष्मी, बाबु पासाङ, आमा रञ्जु र भाईद्धय विनोद र राकेशविरुद्ध २७ करोड १ लाख ६१ हजार रुपैयाँ विगो दावी गरेको छ। त्यसैगरी अर्का डन मनाङ्गे र उनकी श्रीमती पासाङ डोमाका विरुद्ध १४ करोड ७३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ गैरकानुनी तरिकाले आर्जन गरेको भन्दै विभागले अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेको छ। जवकी अर्का चर्चित डन चक्रे मिलनका विरुद्ध विभागले ७ करोड ८ लाख ७ हजार मात्र आयस्रोत नखुलेको भन्दै मुद्धा दायर गरेको छ। नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवा संघको आडमा आतंक मच्चाउँदै आएका पूर्व क्षेत्रका अर्का डन परर्शुराम बस्नेत र उनकी श्रीमती अञ्जुसिंह बस्नेतविरुद्ध ११ करोड, ६१ ल्ााख, ४१ हजार मात्र विगो देखाई अदालतमा मुद्धा पेश भएको छ। त्यस्ौगरी, अन्य डनहरूको तुलनामा डन अभिषेश गिरीसँग भने कम सम्पत्ति फेला परेको छ। गिरी र उनकी श्रीमती अनिषासँग २ करोड ४ लाख ४६ हजार मात्र अवैध सम्पत्ति भएको भन्दै मुद्धा दायर भएकोे छ। डनहरूका विरुद्ध सम्पत्ति सुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा ३ विरुद्धको कार्य गरी ऐ ऐनको दफा ४ र २८ बमोजिम कसुर गरेको ठहर गर्दै विभागले दफा ३० को २ बमोजिम विगो जफत र विगो बराबर जरिवाना तथा १ देखि ४ बर्षसम्म कैदको माग दावी गरेको छ। विशेष अदालतका रजिष्टार धीरबहादुर चन्दले स्थानिय ब्यक्तिको आरोप, पत्रपत्रिकामा निस्कीएको समाचार र डनहरूको विगतलाई मध्यनजर गरी अनुसन्धानपछि मुद्धा दायर गरिएको बताएका छन्।
गैरकानुनी कार्य र कसुर गरी कमाएको सम्पत्तिको बास्तविक स्रोत र उत्पत्ति पत्ता लगाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमार्फत आतंकवादमा भएको वित्तिय लगानीलाई नियन्त्रण गर्ने उदेश्य बमोजिम गठन भएको विभागले पहिलो पटक चर्चामा रहेका डनहरूकाविरुद्ध मुद्धा दायर गरेर सक्रियता बढाएको छ। नेपाल सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भन्दा असिमित अधिकार विभागलाई दिएको भएपनि विभाग सुस्त बनेको थियो।
सुद्धीकरण ऐन कहिले बन्यो?
मन्त्रिपरिषद्ले गत ०६८ असार १ गतेको निर्णयानुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गतको कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न सोही ऐनको दफा ११ को उप–दफा (१) को प्रयोजनको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग स्थापना  गरेको हो। त्यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरणले वित्तीय पारदर्शिता, स्थायित्व र राष्ट्रको समग्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र छविमा समेत महत्वपूर्ण योगदान गर्ने भएकाले नेपाल सरकारले पाँच बर्षे सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण रणनीति तथा कार्ययोजना (२०६८–२०७३) समेत जारी गरी सकेको अवस्था छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसूर निवारण गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली, २०६६ जारी गरिए पनि हालसम्स यसको प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन भएको छैन्।
विभागको क्षेत्राधिकार के–के छ?
आतंककारी कार्य र आतंकवादमा भएको वित्तीय लगानीलाई निरुत्साही गर्नु, लागूऔषध कारोवारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति छानविन गरी कारवाही गर्नु, भ्रष्टाचारविरुद्धको कारवाही,अवैध हातहतियारको कारोवारीबाट कमाएको अवैध सम्पत्ति जफत गरी कानुनी दायरामा ल्याउनु, मानव तस्करी तथा अमूल्य वस्तु, जनावर र बोटविरुवाको तस्करी गरी कमाउने विरुद्ध कारवाही गर्नु तथा  सीमा तस्करी, चिठ्ठा ठगी, माफिया सञ्चालन, हुण्डी व्यापार, क्यासिनो, अपहरण, फिरौती, चोरी र डकैती (पाइरेसी), राजश्व छली र कुनै पनि गैरकानूनी कार्य वा कालो धन सेतो पार्ने जुनसुकै कार्यविरुद्ध छानविन गरी सम्पत्ति जफत गर्नेसम्मको अधिकार सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई दिइएको छ।