| SELL ANNUITY PAYMENT,DONATE YOUR CAR FOR KIDS, ASBESTOS LAWYERS, STRUCTURED ANNUITY SETTLEMENT, ANNUITY SETTLEMENTS, CAR INSURANCE, DONATE CARS IN MA |
|
|
कमल थापा, अध्यक्ष, राप्रपा नेपाल
मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि एकोहोरो रुपमा राजतन्त्रकै वकालत गरिरहनुभएका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापासित हामीले सोध्यौं, के नेपालमा राजतन्त्र फर्किने सम्भावना छ ? तपाईहरुले कसरी राजतन्त्र फर्काउने योजना बनाउनुभएको छ ? पहिलेकै जस्तो राजतन्त्र स्थापना गर्ने कि नयाँ खालको ? ज्ञानेन्द्र, पारस वा कसलाई राजा बनाउने ? अनि, विगतमा तपाईहरु नै सत्तामा हुँदा पनि राजतन्त्र जोगाउन किन नसकेको ? काठमाडौंको धापासीस्थित नयाँ पार्टी कार्यालयमा बसेर थापाले दिनुभएको जवाफ चाँहि यस्तो छ :kamal-thapa
० तपाईसँग डा. बाबुराम भट्टराईले राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्रथम राष्ट्रपति बनाउने र शान्तिपूर्ण ढंगबाटै गणतन्त्र ल्याउने प्रस्ताव गर्नुभएको हो ?
- माओवादी र राजाबीच सहकार्य गरेर अघि बढ्न हामी तयार छौं भन्ने कुरा उनीहरुले गरेको हो । तर, त्योबेला एक त राजाले मात्र चाहेर सबै कुरा हुने अवस्था थिएन ।प्रमुख राजनीतिक दलहरु र माओवादीसँग औपचारिक रुपमा वार्ता गर्न जानुभन्दा पहिले तत्कालीन एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपालसँग म र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी भेट्न भएको थियौं । सल्लाह माग्न गयौं र माधवजीले प्रष्टरुपमा भन्नुभयो कि ०४७ सालको संविधानभन्दा बाहिर गएर हामी कुनै पनि निकासलाई स्वीकार गदैनौं र संविधानसभा हामी स्वीकार गर्दैनौं । त्यसपछि म नेपाली कांग्रेसको सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेट्न गएँ ।
उहाँले पनि आफ्नै भाषा र शैलीमा त्यही कुरा दोहोर्याउनु भयो कि कुनै हालतमा पनि ०४७ सालको संविधान ठूलो संघर्षबाट आएको, जनताको संविधान हो, २/२ पटकको चुनावबाट अनुमोदन भइसकेको छ, यो हामी गर्न सक्दैनौं । त्यसभित्रबाट सक्नुहुन्छ भने गर्नुस् भन्नुभो । त्यही कुरा हामीले राजालाई रिपोर्ट गरौं । बाबुराम जीको कुरा पनि रिपोर्ट गर्यौं । र त्यो क्रममा स्वभाविक हो कि राजाले प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुलाई माइनस गरेर माओवादीसँग मात्र सहकार्य गरेर जान सक्ने अवस्था थिएन । त्यसकारण त्यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । उहाँहरुले त सिलसिलेवार रुपमा उदारता देखाउने हो भने पहिलो राष्ट्रपति बनाउने, हैन पहिलो राष्ट्रपतिको टाइटल नभई राजसंस्था नै चाहिन्छ भने राजाकै रुपमा पनि कुनै न कुनै रुपमा राख्न सकिन्छ । राजालाई दिने भत्ताबारे यत्रो चर्काचर्की भइराख्या छ, हामी त्यो चर्काचर्की पनि गर्दैनौं भन्ने कुरासमेत गर्नुभएको हो ।
० तपाईलाई कस्तो लाग्याथ्यो माओवादी प्रस्ताव ?
- हैन, माओवादीसँग मात्र सहकार्य गरेर जान सक्ने अवस्था थिएन । अहिलेको जस्तो परिर्वतित प्रक्रियामा आइसकेको थिएन । उहाँहरुको त राजालाई सेरेमोनियल हेड बनाएर राज्यसत्तामा उहाँहरुले भने अनुसारको कब्जा गर्ने नै थियो ।
० के उहाँहरुले राजासँग मिलेर संसदवादी शक्तिलाई माइनस गर्ने भन्नु भएको थियो ?
-उहाँहरुले भन्नुभएको के हो भने राजा र माओवादीको बीचमा एकता भएपछि पार्टीहरुले बाध्य भएर त्यसलाई मान्नुपर्ने स्थिति आउँछ । मान्दैनन् भने स्वतः अलगिन्छन् भन्ने उहाँहरुको धारणा थियो । बास्तवमा उहाँहरुले जुनखालको राज्यसत्ता स्थापना गर्न खोज्नुभएको थियो, मोनार्की आफैंमा आइडोलोजिकल स्वतन्त्र भएका हुनाले उहाँहरुको राज्य व्यवस्थामा पनि मोनार्की अट्न सक्छ । प्रचण्डले भन्नुभएकै थियो नि हामीले कम्बोडियाको शैली चाहेका थियौं । बाबुरामजीले सांस्कृतिक राजाको सम्भावनाको कुरा गर्नुभएकै हो । मोनार्की आफैंमा वैचारिकरुपमा स्वतन्त्र संस्था भएको हुनाले त्यो त कम्युनिज्ममा पनि अट्न सक्थ्यो, प्रजातन्त्रमा पनि अट्न सक्थ्यो । त्यसकारण खाली माओवादीलाई मात्रै लिएर जान सक्ने अवस्था राजाको थिएन र राजाको चाहना पनि थिएन ।
० गणतन्त्र आयो, यसलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले स्वीकार गरिसक्दा पनि कमल थापाले हार स्वीकार नगरेको हो ?
-म राजाका बारेमा आधिकारिक धारणा त राख्न सक्दिँन, यो मिल्दा पनि मिल्दैन । मसँग भेट हुँदा भन्ने कुराको हकमा नेपाली जनता जे चाहन्छन्, त्यसलाई स्वीकार गर्न म तयार छु । यो राष्ट्रप्रति मेरो पनि दायित्व छ र मेरो पनि कुनै भूमिका हुनुपर्छ भन्ने नेपाली जनतालाई लाग्छ भने त्यो भूमिका निर्वाह गर्न म तयार छु भन्ने भनाइ राजाबाट बारम्बार आएको छ । जहाँसम्म हाम्रो पार्टी राप्रपा नेपालको कुरा छ, यो राजाले तिमीहरु राजासहितको प्रजातन्त्रको एजेण्डा लिएर जाउ, पार्टी खोल भनेर सञ्चालन भएको होइन । राजसंस्था रहेकै बेलामा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजसंस्थालाई बैचारिक आधार स्तम्भका रुपमा स्वीकार गरेर खडा भएको हो । राजसंस्थासँगको हाम्रो सम्वन्ध भनेको सैद्धान्तिक मात्रै हो ।
जसरी विगतमा कांग्रेस-एमालेको राजा र राजसंस्थासँग सम्वन्ध थियो, त्यही किसिमको सम्वन्ध हाम्रो पनि हो । उहाँहरुले त्यो सम्वन्धलाई विच्छेद गर्नु भो, हामीले निरन्तरता दिइराखेका छौं । र, हामीले परिर्वतन नगरेका कारण के हो भने परिर्वतन गर्नुपर्ने धरातलीय आधार हामीले देखेका छैनौं । हामी कन्भिन्स हुनुपर्यो नि । मैले कुनै विचार अवलम्बन गर्दा मैले पूर्णरुपमा त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्यो नि । मेरो चेतनाको विकास भएदेखि नै नेपालमा कुनै न कुनै प्रकारको राजसंस्था चाहिन्छ । प्रजातन्त्र पनि चाहिन्छ । राजा र प्रजातन्त्रको बीचको एकताले मात्र यो मुलुकलाई जोगाउन सक्छ भन्ने राजनीतिक चेतनामा हुर्किएको मान्छे म । त्यसलाई परिर्वतन गर्नुपर्ने कारण म अहिले पनि देख्दिँन ।
० तर, के नेपाली जनताको चाहनाले राजतन्त्र गएको हैन र ?
जम्माजम्मी नेपाल राजसंस्थाबाट गणतन्त्रमा गयो, त्यसमा दुई वटाभन्दा अरु कारण म देख्दिन । एउटा, माओवादीको त्रास । दोस्रो बाहृय शक्तिको दबाव । यो दुई बटा कारणले मात्र मैले त्यसलाई स्वीकार गरेर जानुपर्ने आवश्यकता म देख्दिँन । फेरि राजनीतिक पार्टी र त्यसको नेता भएको कारणले गर्दा अरुले बोकेर हिँडेका एजेण्डाका आधारमा आएको परिर्वतनलाई मैले स्वीकार गर्ने होइन नि । मैले आफ्नो एजेण्डा अनुसार लिएर जान प्रयत्न गर्नु पर्यो नि । हैन भने भोलि माओवादीले एकदलीय सर्वसत्तावाद शासन लागू गर्यो भने मैले त्यो परिर्वतनलाई पनि स्वीकार गरेर जानु पर्यो । एउटा चुनावमा हार्दैमा आफ्नो एजेण्डा त समाप्त हुँदैन । त्यसकारण हामी निरन्तररुपमा अडेका हौं र यो ७/८ वर्षमा हामीले लिएको अडान ठीक रहेछ भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।
० के कारणले यस्तो प्रमाणित भो र ? नेपालमा राजसंस्था चाहिन्छ भन्ने आधार के हो ?
-अहिले जुन किसिमको बाहृय चलखेल र प्रभाव बढेर गयो । राजसंस्था भएको भए यो हदसम्म चलखेल गर्न सक्ने अवस्था नै रहँदैनथ्यो । अहिले त सरकार परिर्वतन मात्र हैन, यहाँका महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयहरुमा समेत बाहृय शक्तिको हस्तक्षेप हुन थाल्यो । हुँदाहुँदा सवैधानिक अंगमा नियुक्तिमा पनि बाहृय शक्तिको हस्तक्षेप देखिन थाल्यो । अब हाम्रा अगाडि प्रश्न के हो भने यो बाहृय शक्तिको हस्तक्षेप हुने जुन प्रक्रिया छ, यसलाई निरन्तरता दिँदै संस्थागत गर्ने वा यो त अति भयो भनेर हामी त्यसको विकल्पमा जाने । मलाई लाग्छ, अहिले त प्रचण्ड, बाबुराम, माधव, सुशील कोइराला जस्ता नेताहरुले विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ कि हरेकपटक मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन सधंै विदेशीको चाकडी गर्ने, खुसीपार्नु पर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुने बेला आयो ।
दोस्रो, नेपाल यसभन्दा बढी जातजाति भएको देश हो । त्यो जातजातिको एकता शुन्यमा कायम हुने होइन । त्यसका लागि केही निश्चित मूल्य मान्यता र संस्था चाहिन्छ । नेपालमा शदिऔं देशको अभ्यासबाट राजसंस्थाले यो एकताको प्रतीकका रुपमा काम गर्दै आएको थियो । त्यो प्रतीक ध्वस्त हुनेवित्तिकै यहाँ सामाजिक सद्भाव खल्बलियो, यहाँ जातीय साम्प्रदायिकताको भावना तिव्ररुपमा बढेर गयो, जसका कारणले देश विखण्डनमा जानसक्ने हो कि भन्नेसम्मको खतरा अहिले आम मानिसमा परेको छ ।
तेस्रो कुरा, हाम्रोजस्तो प्रजातन्त्र भर्खर बामे सर्ने अवस्थामा रहेको मुलुकमा जनता स्वयंम् सक्रिय भएर जनउत्तरदायी व्यवस्था कायम गर्न कठीन पर्दोरहेछ । किनकि जनता असंगठित छन्, चेतनाको स्तर एकदमै कम छ र लोभलालच, त्रास आदि कुनै न कुनै कुराले जनतालाई प्रभावित गराउन सक्ने अवस्था हुँदोरहेछ । यस्तो ठाउँमा जनताको सार्वभौम अधिकारलाई बल प्रदान गर्ने चुनावी राजनीतिभन्दा माथि उठेको र भोटको राजनीतिभन्दामाथि उठेको एउटा साझा संस्था आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा देखिएको छ । अहिले जुन किसिमको विकृति देखापरेको छ, जुन किसिमको ब्रम्हलुट भएको छ, यसमा जनतासँग डराउनु परेन ।
पैसा टन्न छ, संगठन छ, त्यसका आधारमा जनतालाई म्यानुपुलेट गर्न सकिन्छ र राजसंस्था छैन, राजासँग डराउन परेन । डराउनुपर्ने कुनै संस्था छैन । त्यो सबै आफैंले बनाउन सकिनेरहेछ । यो कारणले गर्दा पनि हिजोको भन्दा बढी राजासहितको प्रजातन्त्रको आवश्यकता महशुस भएको छ ।हिजो यति छाडा ढंगबाट बाहृय शक्तिको प्रभाव थिएन । हिजो अहिलेको जस्तो विखण्डनकारी ढंगबाट जातीय, साम्प्रदायिक भावना बढेको थिएन र अहिलेको जस्तो अराजकता र ब्रम्हलुट थिएन ।
० तपाईलाई वैचारिक नेताका रुपमा लिने गरिएको छ । यद्यपि यहाँले लिनुभएको विचारसँग धेरैको असहमति पनि छ । तपाईले कल्पना गरेको राजसंस्था विगतको भन्दा फरक हुन्छ कि उस्तै ?
-७ सालभन्दा अगाडि इफेक्टिभ राजसंस्था नै थिएन । पृथ्वीनारायण शाहको कार्यकाल एकीकरणमै बित्यो भने उहाँको देहवसानदेखि २००७ सम्मको राजसंस्थालाई त्योबेलाको भारदारी विकृति र विसंगतिले दुरुपयोग गरेको थियो । त्यसपछि राजा र जनप्रतिनिधिको बीचमा सहकार्य सुरु भएको हो । त्यसवीचमा ०१७ साल र ०५९ माघ १९ को घटनाका बारेमा धेरै ठूलो विवाद छ । तर, जे भए पनि ती दुई घटना राजाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा भएका विवादका पक्षहरु हुन् । अब यो पृष्ठभूमिमा हामीले राजासहितको प्रजातन्त्रको कुरा गरिरहेका छौं ।
हामी केमा प्रष्ट छौं भने शासन जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरुको माध्यमबाट गर्ने, संवैधानिक दायराभित्र रहेर गर्ने । राजसंस्था राष्ट्रियता र एकताको प्रतिकका रुपमा, संविधानको संरक्षक र अविभावकको रुपमा रहने । एक प्रकारको शेरमोनियल रुपमा रहने । अझ एककदम अघि बढेर म त के भन्छु भने अबको राजसंस्था विगतको जस्तो राजसंस्था हुँदैन । त्यो ०६३ सालभन्दा अगाडिको जस्तो हुँदैन । किनभने देशमा गणतन्त्र चाहनेहरुको पनि ठूलो जनमत छ । त्यो जनमतलाई पनि चित्तबुझ्ने सहमति र सम्झौताको राजसंस्था हुन्छ । त्यो क्रममा हाम्रो मान्यता के भने अबको राजसंस्था संसद अवथा जनताको प्रतिनिधिको नियन्त्रणमा रहने संवैधानिक राजसंस्था हुनुपर्छ । त्यो अवधारणाअनुसारको राजसंस्था हुनुपर्छ । साँच्चै भन्ने हो भने नागरिक राजाको रुपमा परिकल्पना गर्न सकिन्छ । शासन गर्ने हैन, एकताको प्रतीकका रुपमा, अन्तिम रक्षकको रुपमा रहने सक्ने, त्यो पनि संवैधानिक परिधिमा रहेर ।
० यसो भन्नासाथ मानिसहरुको ध्यान ज्ञानेन्द्र, पारस र हृदयेन्द्रमा जान्छ । किनभने अर्को ठाउँबाट राजा ल्याउने त पक्कै हैन होला ।
अहिले हामीले कुनै व्यक्तिको बारेमा छलफल गर्नुअघि त्यो संस्थाको अवश्यकतालाई हामीले महशुस गरौ भने त्यसलाई कुनरुपमा कायम राख्ने, कसले प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने कुरा आउन सक्छ । अहिले नै लिएर जानु अपरिपक्क हुनसक्छ ।
० भनेपछि बेलायतमा मेरी दम्पत्तिलाई ल्याएजस्तो संसदले राजसंस्थालाई ल्याउन सक्ने भयो हैन ?
हो । राजसंस्था पुनःस्थापना गर्ने क्रममा हाम्रो चरणवद्ध योजना छ । पहिलो प्राथमिकता सबै राजनीतिक शक्ति र दलहरुको सहमतिका आधारमा राजसंस्था कायम गर्ने । त्यो गर्न तयार नहुने हो भने जनताको प्रत्यक्ष मतका आधारमा जाने । त्यो पनि नगर्ने हो भने विद्रोह बाहेक अर्को विकल्प रहँदैन । म तीनवटै सम्भावना देख्छु । तर, अहिले हाम्रो प्रयास भनेको पहिलो र दोस्रो विकल्पमै हुन्छ । हाम्रो पार्टी यही आइडोलोजीका आधारमा संगठन विस्तारमा जान्छ । हाम्रो पार्टीको महत्वपूर्ण आइडोलोजी भनेको राजासहितको प्रजातन्त्र, सनातन हिन्दु राष्ट्र, स्थानीय स्वायत्त शासन हो । उदार खुला अर्थतन्त्र हो । तर, राजसंस्था पुनःस्थापना गर्ने मात्र पार्टीको काम हैन । हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापना गर्ने समिति हैन यो । हामीले त यो बैचारिक धरातलमा रहेर एउटा सबल र सम्पन्न नेपाल निर्माण गर्ने भिजन बोकेर हिडेका हौं । यी हाम्रा पिल्लरहरु हुन्, त्यसमा हामीले एउटा सुन्दर महल बनाउन चाहन्छौ ।
० अलिकति इतिहास कोट्याउँ । तपाईहरुले किन राजतन्त्र जोगाउन सक्नुभएन । के तपाईहरु असफल हुनुभएको हो ?
-वास्तवमा यसका दुई वटा पक्ष छन् । एउटा, राजाले जुन कदम चाले, त्यो कदमका पछाडि म कुनै शंका गर्दिँन । किनभने राजाले निरंकुश शासन लागू गर्न खोजेको भन्ने लगत प्रचार भएको छ । वास्तवमा राजाको एउटै चाहना के हो भने गृहयुद्धको संघारमा रहेको देश छ, प्रजातन्त्र पनि चुनाव हुन नसकेर ट्राकभन्दा बाहिर गएको छ । यसमा मेरो पनि त केही जिम्मेवारी छ, त्यसकारण ३ वर्षभित्रमा प्रजातन्त्रलाई पनि ट्रयाकमा राखिदिन्छु र यो माओवादी समस्या पनि समाधान गरेर शान्ति स्थापना गर्छु भन्ने एम्बिसनबाट राजाबाट कदम चालिएको हो । तर, त्यो कदमलाई ब्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही कमिकमजोरी भएकै हो । राजाको सहयोगीको छनोटमा केही कमिकमजोरी रहृयो । नीतिगत रुपमा पार्टीहरुलाई विश्वासमा लिन सकिएन । पार्टीहरुलाई के भ्रम पर्यो भने हामीलाई त समाप्त पार्न खोजिँदैछ, किनभने त्यो संकेत गयो । अर्को, अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई पनि विश्वासमा लिन सकिएन । यसरी त्यो बेलाको कमीकमजोरी भयो ।
म लगायतका सहयोगीहरुले भन्नुपर्छ कि राजालाई जुन उचित सल्लाह दिन सकेनौं वा त्यो सल्लाह कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउन सकेनौं । के-के सल्लाह दियौं, अब भनेर त काम छैन । त्यसको रिजल्ट भनेको हामीले राजसंस्थालाई जोगाउनका निम्ति हाम्रो टिमले प्रभावकारी ढंगबाट गर्न नसकेको नैतिक जिम्मेवारी लिनैपर्छ । मैले आफ्नो काम जिम्मेवारीपूर्वक गरेको छु, त्यसमा कुनै शंका छैन । तर, मैले आफ्नो जिम्मेवारी लिनै पर्छ, हामी असफल भएकै हो ।
अब जहाँसम्म राजसंस्था किन गयो भन्ने सवाल छ, यो त हाम्रो कमजोरीको कुरा भो । अर्कोतर्फ १२ बुँदे समझदारीभन्दा अगाडि नै भारतीय विदेश मन्त्रालयको उच्च अधिकारीले दिल्लीस्थित अमेरिकी कूटनीतिज्ञसँग अब नेपालमा राजसंस्थालाई पाखा लगाउने बेला आउन लाग्यो । अब माओवादी र राजनीतिक पार्टीहरुलाई मिलाएर जानुपर्छ भन्ने संकेत गरेको केही समयअघि विकिलिक्सले गरेको खुलासाबाट देखियो । त्यो मार्गचित्र अनुसार नै १२ बुँदे समझदारी भयो । र १२ बुँदे गर्ने क्रमदेखि अहिलेसम्म आउँदासम्म के प्रष्ट भयो भने माओवादी जनयुद्धताका नै भारतीय संस्थापन पक्षसँग सहकार्य गरिएको थियो भन्ने अहिले त जगजाहेर भएको छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने बाहृय शक्तिको षड्यन्त्र र देशभित्रको उग्रवामपन्थीको रणनीतिको शिकार राजसंस्थालाई बनाइयो । एम्बुसमा पारियो, जसले गर्दा त्यसको डिफेण्ड पनि ठीक ढंगबाट गर्न सकिएन ।
अर्को कुरा, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको महत्वकांक्षा, कुण्ठा र प्रतिशोधले पनि काम गरेको हो । महत्वकांक्षा राष्ट्रपति हुने, त्यसलाई उहाँले पछि पनि अभिव्यक्त गर्नु भो । प्रतिशोध राजसंस्थासँग । मैले त्यहीबेला एकजना कांग्रेस नेतालाई सोधेको थिएँ, हैन गिरिजाबाबु किन यति साह्रो रिसाको भनेर । उहाँले राजाले गिरिजाबाबुलाई फिनिस गर्ने भन्ने उहाँको कानमा परेका उहाँले प्रतिशोध लिनुभएको हो । उहाँ केही कुरा सन्न पनि तयार हुनुहुन्न ।
० राजतन्त्रको अन्त्य जुन तरिकाबाट भयो, त्यसमा तपाईको भनाइ के छ ?
त्यसलाई २/३ चरणमा हेर्ने हो भने ०६२/६३ को आन्दोलनको अन्त्य दरबार र आन्दोलनकारीको सम्झौतामा गएर टुंगिएको थियो । राजाको शाही घोषणा सम्झौताको दस्ताबेज हो । त्यसको अतिरिक्त लिखित कागजको पनि आदान-प्रदान भएको छ । त्यसको स्पि्रट ०४७ सालको संविधानमा टेकेर संविधानसभाको चुनाव गर्ने र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने । किनभने माओवादीले पनि त्यो बेलामा ४७ सालको संविधानलाई समाप्त पारेर अन्तरिम संविधान बनाउने कुरा गरेको थिएन । षड्यन्त्रपूर्ण ढंगबाट त्यो काम भयो ।
त्यही सम्झौताअनुसार राजाबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने काम भयो । प्रधानमन्त्री भएपछि गिरिजाप्रसाद केही हप्तासम्म पहिलेको जस्तै राजालाई साप्ताहिकरुपमा भेटेर बि्रफिङ गरिरहनुभएकै थियो । ०६३ साल जेठ ४ गतेको संसदले घोषणापत्र, जसलाई म्याग्नाकार्टा पनि भनियो, त्यसमा राजाको अधिकार कटौती गर्ने र राजाका उत्तदाधिकारीको रुपमा जेठी छोरी समेत रहने पाउने व्यवस्था गरियो । राजालाई स्पेश दिनुपर्छ, बेबी किङ राख्नुपर्छ भन्ने कुरा त एक वर्षसम्म चल्यो । पछि गएर संविधानसभाको पूर्वसंन्ध्यामा ०६४ साल पुस १० गते षड्यन्त्रपूर्वक ढंगबाट संविधानसभाको चुनाव नै नभई राजसंस्थालाई अन्त्य गरेर गिरिजाप्रसादलाई राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख बनाउने काम गरियो ।
र, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम ०६५ साल जेठ १५ गतेको पहिलो बैठकले गर्यो । त्यो पहिलो बैठक पूर्ण नै थिएन किनभने मनोनित सभासदहरु आएकै थिएनन् । दोस्रो संसदमा मन्त्रीहरुलाई पनि बस्ने अधिकार हुन्छ तर, संविधानसभामा सभासदहरुलाई मात्र बस्ने अधिकार हुन्छ । त्यो पहिलो संविधानसभाको बैठकमा सदस्य नै नरहेको व्यक्ति कृष्णप्रसाद सिटौला उपस्थित मात्र हुनुभएन, प्रस्तावक नै बन्नुभयो र एक मिनेट पनि छलफल नगरी मध्यरातमा त्यो प्रस्ताव पारित गरियो ।
० त्यसबेला राजाले कुनै प्रतिकार नगर्नु र गणतन्त्रलाई स्वीकार्नुको कारण के हो ?
राजाले प्रतिकार नगरेर ठूलो बुद्धिमतापूर्वक काम गरेको हो । राजाले त्यो निर्णयलाई अवज्ञा गरेको भए धेरै ठूलो रक्तपात हुन्थ्यो । त्यो बेलासम्म मान्छेहरु मर्न र मार्न तयार थिए । त्यस्ता जमातहरु नभएका पनि हैनन् । सेना राजाकै हातमा थियो । दरबारमै सेनाको टुकडी थियो । तर, लोकसम्मत्तिलाई मानेर जाने नेपालको राजसंस्थाको आफ्नै मौलिक क्यारेक्टरका कारण राजाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सहज बाटो दिएको हो ।
अर्को कुरा, एकछिन त्यसलाई बैध नै मान्ने हो भने पनि संविधान नै नवनाई संविधानसभा भंग भएपछि त्यसका निर्णयहरु त बदर भए । संविधानसभाले गरेका कुनै पनि निर्णहरु भोलि आउने संविधानसभाका लागि बाध्यकारी हुनेछैनन् । संविधानतः राजसंस्था जेठ १४ को अवस्थामा कायमै छ ।
० अब नयाँ संविधानसभा आएपछि फेरि राजतन्त्रको अन्त्य भएको घोषणा गर्नुपर्छ भन्न खोजनुभएको हो ?
-पर्छ नि । नयाँ आउनेले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने सकिन्न । गणतन्त्र अहिले संक्रमणकालीन अवस्था छ । किनभने अन्तरिम संविधानमा भएका सबै व्यवस्थालाई भोलिको संविधानमा हुबहु राख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन ।
० तपाईको पार्टीले बहुमत ल्यायो भने राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्छ ?
-विल्कुल गर्छौ ।
० त्यसोभए राजाले पनि त चुनावमा भाग लिएर दुई तिहाई बहुमत ल्याएर आफूलाई पुनःस्थापना गरे भैगो नि त ?
-मैले बुझेअनुसार राजामाथि ठूलो दबाव छ । विभिन्न क्षेत्रबाट, हुनसक्छ बाहृय शक्तिबाट राजा बाहिर फ्रन्टमा आउनुपर्यो, मुभमेन्ट गर्नुपर्यो भन्ने दबाव हुनसक्छ । तर, नेपालको राजाको आफ्नै खालको क्यारेक्टर छ । जनतासँग मूठभेड नगर्ने । चाहे माओवादी नै किन नहोस्, माओवादीविरुद्ध सेना परिचालन गर्न पनि राजाहरुमा धेरै ठूलो रिडप्टेड थियो । त्यसकारण राजा आफैं सक्रिय हुने भन्दा पनि मूठभेड नहोस् र सर्बसम्मत्तिबाटै होस् भन्ने चाहना हुनसक्छ ।
० तपाई विश्वास गर्नुहुन्छ, कुनै दिन नेपालमा सर्वसम्मतिमा राजतन्त्र पुनःस्थापना हुन्छ ?
-व्यक्तिगतरुपमा कुरा गर्दा मैले नाउँ नलिउँ तर, एकसेएक गणतन्त्रवादी भन्नेहरु कुनै न कुनै रुपमा चाहिने हरेछ भन्नुहुन्छ । उहाँहरु नै भन्नुहुन्छ राजालाई पाखा लगाएर विदेशीको चाकडी गर्न हामीले यो व्यवस्था सोचेको त हैन । आजको त्यस्तो भन्ने उहाँहरुले पनि रियलाइज गर्नुभएको छ । कुनै पनि गल्तीलाई सच्याउने पहिलो स्टेप रियलाइजेशन हो । रियलाइज भएपछि सुधार हुन्छ ।
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/05/76332/#sthash.u0PEYmpD.dpuf
मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि एकोहोरो रुपमा राजतन्त्रकै वकालत गरिरहनुभएका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापासित हामीले सोध्यौं, के नेपालमा राजतन्त्र फर्किने सम्भावना छ ? तपाईहरुले कसरी राजतन्त्र फर्काउने योजना बनाउनुभएको छ ? पहिलेकै जस्तो राजतन्त्र स्थापना गर्ने कि नयाँ खालको ? ज्ञानेन्द्र, पारस वा कसलाई राजा बनाउने ? अनि, विगतमा तपाईहरु नै सत्तामा हुँदा पनि राजतन्त्र जोगाउन किन नसकेको ? काठमाडौंको धापासीस्थित नयाँ पार्टी कार्यालयमा बसेर थापाले दिनुभएको जवाफ चाँहि यस्तो छ :kamal-thapa
० तपाईसँग डा. बाबुराम भट्टराईले राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्रथम राष्ट्रपति बनाउने र शान्तिपूर्ण ढंगबाटै गणतन्त्र ल्याउने प्रस्ताव गर्नुभएको हो ?
- माओवादी र राजाबीच सहकार्य गरेर अघि बढ्न हामी तयार छौं भन्ने कुरा उनीहरुले गरेको हो । तर, त्योबेला एक त राजाले मात्र चाहेर सबै कुरा हुने अवस्था थिएन ।प्रमुख राजनीतिक दलहरु र माओवादीसँग औपचारिक रुपमा वार्ता गर्न जानुभन्दा पहिले तत्कालीन एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपालसँग म र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी भेट्न भएको थियौं । सल्लाह माग्न गयौं र माधवजीले प्रष्टरुपमा भन्नुभयो कि ०४७ सालको संविधानभन्दा बाहिर गएर हामी कुनै पनि निकासलाई स्वीकार गदैनौं र संविधानसभा हामी स्वीकार गर्दैनौं । त्यसपछि म नेपाली कांग्रेसको सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेट्न गएँ ।
उहाँले पनि आफ्नै भाषा र शैलीमा त्यही कुरा दोहोर्याउनु भयो कि कुनै हालतमा पनि ०४७ सालको संविधान ठूलो संघर्षबाट आएको, जनताको संविधान हो, २/२ पटकको चुनावबाट अनुमोदन भइसकेको छ, यो हामी गर्न सक्दैनौं । त्यसभित्रबाट सक्नुहुन्छ भने गर्नुस् भन्नुभो । त्यही कुरा हामीले राजालाई रिपोर्ट गरौं । बाबुराम जीको कुरा पनि रिपोर्ट गर्यौं । र त्यो क्रममा स्वभाविक हो कि राजाले प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुलाई माइनस गरेर माओवादीसँग मात्र सहकार्य गरेर जान सक्ने अवस्था थिएन । त्यसकारण त्यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । उहाँहरुले त सिलसिलेवार रुपमा उदारता देखाउने हो भने पहिलो राष्ट्रपति बनाउने, हैन पहिलो राष्ट्रपतिको टाइटल नभई राजसंस्था नै चाहिन्छ भने राजाकै रुपमा पनि कुनै न कुनै रुपमा राख्न सकिन्छ । राजालाई दिने भत्ताबारे यत्रो चर्काचर्की भइराख्या छ, हामी त्यो चर्काचर्की पनि गर्दैनौं भन्ने कुरासमेत गर्नुभएको हो ।
० तपाईलाई कस्तो लाग्याथ्यो माओवादी प्रस्ताव ?
- हैन, माओवादीसँग मात्र सहकार्य गरेर जान सक्ने अवस्था थिएन । अहिलेको जस्तो परिर्वतित प्रक्रियामा आइसकेको थिएन । उहाँहरुको त राजालाई सेरेमोनियल हेड बनाएर राज्यसत्तामा उहाँहरुले भने अनुसारको कब्जा गर्ने नै थियो ।
० के उहाँहरुले राजासँग मिलेर संसदवादी शक्तिलाई माइनस गर्ने भन्नु भएको थियो ?
-उहाँहरुले भन्नुभएको के हो भने राजा र माओवादीको बीचमा एकता भएपछि पार्टीहरुले बाध्य भएर त्यसलाई मान्नुपर्ने स्थिति आउँछ । मान्दैनन् भने स्वतः अलगिन्छन् भन्ने उहाँहरुको धारणा थियो । बास्तवमा उहाँहरुले जुनखालको राज्यसत्ता स्थापना गर्न खोज्नुभएको थियो, मोनार्की आफैंमा आइडोलोजिकल स्वतन्त्र भएका हुनाले उहाँहरुको राज्य व्यवस्थामा पनि मोनार्की अट्न सक्छ । प्रचण्डले भन्नुभएकै थियो नि हामीले कम्बोडियाको शैली चाहेका थियौं । बाबुरामजीले सांस्कृतिक राजाको सम्भावनाको कुरा गर्नुभएकै हो । मोनार्की आफैंमा वैचारिकरुपमा स्वतन्त्र संस्था भएको हुनाले त्यो त कम्युनिज्ममा पनि अट्न सक्थ्यो, प्रजातन्त्रमा पनि अट्न सक्थ्यो । त्यसकारण खाली माओवादीलाई मात्रै लिएर जान सक्ने अवस्था राजाको थिएन र राजाको चाहना पनि थिएन ।
० गणतन्त्र आयो, यसलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले स्वीकार गरिसक्दा पनि कमल थापाले हार स्वीकार नगरेको हो ?
-म राजाका बारेमा आधिकारिक धारणा त राख्न सक्दिँन, यो मिल्दा पनि मिल्दैन । मसँग भेट हुँदा भन्ने कुराको हकमा नेपाली जनता जे चाहन्छन्, त्यसलाई स्वीकार गर्न म तयार छु । यो राष्ट्रप्रति मेरो पनि दायित्व छ र मेरो पनि कुनै भूमिका हुनुपर्छ भन्ने नेपाली जनतालाई लाग्छ भने त्यो भूमिका निर्वाह गर्न म तयार छु भन्ने भनाइ राजाबाट बारम्बार आएको छ । जहाँसम्म हाम्रो पार्टी राप्रपा नेपालको कुरा छ, यो राजाले तिमीहरु राजासहितको प्रजातन्त्रको एजेण्डा लिएर जाउ, पार्टी खोल भनेर सञ्चालन भएको होइन । राजसंस्था रहेकै बेलामा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजसंस्थालाई बैचारिक आधार स्तम्भका रुपमा स्वीकार गरेर खडा भएको हो । राजसंस्थासँगको हाम्रो सम्वन्ध भनेको सैद्धान्तिक मात्रै हो ।
जसरी विगतमा कांग्रेस-एमालेको राजा र राजसंस्थासँग सम्वन्ध थियो, त्यही किसिमको सम्वन्ध हाम्रो पनि हो । उहाँहरुले त्यो सम्वन्धलाई विच्छेद गर्नु भो, हामीले निरन्तरता दिइराखेका छौं । र, हामीले परिर्वतन नगरेका कारण के हो भने परिर्वतन गर्नुपर्ने धरातलीय आधार हामीले देखेका छैनौं । हामी कन्भिन्स हुनुपर्यो नि । मैले कुनै विचार अवलम्बन गर्दा मैले पूर्णरुपमा त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्यो नि । मेरो चेतनाको विकास भएदेखि नै नेपालमा कुनै न कुनै प्रकारको राजसंस्था चाहिन्छ । प्रजातन्त्र पनि चाहिन्छ । राजा र प्रजातन्त्रको बीचको एकताले मात्र यो मुलुकलाई जोगाउन सक्छ भन्ने राजनीतिक चेतनामा हुर्किएको मान्छे म । त्यसलाई परिर्वतन गर्नुपर्ने कारण म अहिले पनि देख्दिँन ।
० तर, के नेपाली जनताको चाहनाले राजतन्त्र गएको हैन र ?
जम्माजम्मी नेपाल राजसंस्थाबाट गणतन्त्रमा गयो, त्यसमा दुई वटाभन्दा अरु कारण म देख्दिन । एउटा, माओवादीको त्रास । दोस्रो बाहृय शक्तिको दबाव । यो दुई बटा कारणले मात्र मैले त्यसलाई स्वीकार गरेर जानुपर्ने आवश्यकता म देख्दिँन । फेरि राजनीतिक पार्टी र त्यसको नेता भएको कारणले गर्दा अरुले बोकेर हिँडेका एजेण्डाका आधारमा आएको परिर्वतनलाई मैले स्वीकार गर्ने होइन नि । मैले आफ्नो एजेण्डा अनुसार लिएर जान प्रयत्न गर्नु पर्यो नि । हैन भने भोलि माओवादीले एकदलीय सर्वसत्तावाद शासन लागू गर्यो भने मैले त्यो परिर्वतनलाई पनि स्वीकार गरेर जानु पर्यो । एउटा चुनावमा हार्दैमा आफ्नो एजेण्डा त समाप्त हुँदैन । त्यसकारण हामी निरन्तररुपमा अडेका हौं र यो ७/८ वर्षमा हामीले लिएको अडान ठीक रहेछ भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।
० के कारणले यस्तो प्रमाणित भो र ? नेपालमा राजसंस्था चाहिन्छ भन्ने आधार के हो ?
-अहिले जुन किसिमको बाहृय चलखेल र प्रभाव बढेर गयो । राजसंस्था भएको भए यो हदसम्म चलखेल गर्न सक्ने अवस्था नै रहँदैनथ्यो । अहिले त सरकार परिर्वतन मात्र हैन, यहाँका महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयहरुमा समेत बाहृय शक्तिको हस्तक्षेप हुन थाल्यो । हुँदाहुँदा सवैधानिक अंगमा नियुक्तिमा पनि बाहृय शक्तिको हस्तक्षेप देखिन थाल्यो । अब हाम्रा अगाडि प्रश्न के हो भने यो बाहृय शक्तिको हस्तक्षेप हुने जुन प्रक्रिया छ, यसलाई निरन्तरता दिँदै संस्थागत गर्ने वा यो त अति भयो भनेर हामी त्यसको विकल्पमा जाने । मलाई लाग्छ, अहिले त प्रचण्ड, बाबुराम, माधव, सुशील कोइराला जस्ता नेताहरुले विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ कि हरेकपटक मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन सधंै विदेशीको चाकडी गर्ने, खुसीपार्नु पर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुने बेला आयो ।
दोस्रो, नेपाल यसभन्दा बढी जातजाति भएको देश हो । त्यो जातजातिको एकता शुन्यमा कायम हुने होइन । त्यसका लागि केही निश्चित मूल्य मान्यता र संस्था चाहिन्छ । नेपालमा शदिऔं देशको अभ्यासबाट राजसंस्थाले यो एकताको प्रतीकका रुपमा काम गर्दै आएको थियो । त्यो प्रतीक ध्वस्त हुनेवित्तिकै यहाँ सामाजिक सद्भाव खल्बलियो, यहाँ जातीय साम्प्रदायिकताको भावना तिव्ररुपमा बढेर गयो, जसका कारणले देश विखण्डनमा जानसक्ने हो कि भन्नेसम्मको खतरा अहिले आम मानिसमा परेको छ ।
तेस्रो कुरा, हाम्रोजस्तो प्रजातन्त्र भर्खर बामे सर्ने अवस्थामा रहेको मुलुकमा जनता स्वयंम् सक्रिय भएर जनउत्तरदायी व्यवस्था कायम गर्न कठीन पर्दोरहेछ । किनकि जनता असंगठित छन्, चेतनाको स्तर एकदमै कम छ र लोभलालच, त्रास आदि कुनै न कुनै कुराले जनतालाई प्रभावित गराउन सक्ने अवस्था हुँदोरहेछ । यस्तो ठाउँमा जनताको सार्वभौम अधिकारलाई बल प्रदान गर्ने चुनावी राजनीतिभन्दा माथि उठेको र भोटको राजनीतिभन्दामाथि उठेको एउटा साझा संस्था आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा देखिएको छ । अहिले जुन किसिमको विकृति देखापरेको छ, जुन किसिमको ब्रम्हलुट भएको छ, यसमा जनतासँग डराउनु परेन ।
पैसा टन्न छ, संगठन छ, त्यसका आधारमा जनतालाई म्यानुपुलेट गर्न सकिन्छ र राजसंस्था छैन, राजासँग डराउन परेन । डराउनुपर्ने कुनै संस्था छैन । त्यो सबै आफैंले बनाउन सकिनेरहेछ । यो कारणले गर्दा पनि हिजोको भन्दा बढी राजासहितको प्रजातन्त्रको आवश्यकता महशुस भएको छ ।हिजो यति छाडा ढंगबाट बाहृय शक्तिको प्रभाव थिएन । हिजो अहिलेको जस्तो विखण्डनकारी ढंगबाट जातीय, साम्प्रदायिक भावना बढेको थिएन र अहिलेको जस्तो अराजकता र ब्रम्हलुट थिएन ।
० तपाईलाई वैचारिक नेताका रुपमा लिने गरिएको छ । यद्यपि यहाँले लिनुभएको विचारसँग धेरैको असहमति पनि छ । तपाईले कल्पना गरेको राजसंस्था विगतको भन्दा फरक हुन्छ कि उस्तै ?
-७ सालभन्दा अगाडि इफेक्टिभ राजसंस्था नै थिएन । पृथ्वीनारायण शाहको कार्यकाल एकीकरणमै बित्यो भने उहाँको देहवसानदेखि २००७ सम्मको राजसंस्थालाई त्योबेलाको भारदारी विकृति र विसंगतिले दुरुपयोग गरेको थियो । त्यसपछि राजा र जनप्रतिनिधिको बीचमा सहकार्य सुरु भएको हो । त्यसवीचमा ०१७ साल र ०५९ माघ १९ को घटनाका बारेमा धेरै ठूलो विवाद छ । तर, जे भए पनि ती दुई घटना राजाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा भएका विवादका पक्षहरु हुन् । अब यो पृष्ठभूमिमा हामीले राजासहितको प्रजातन्त्रको कुरा गरिरहेका छौं ।
हामी केमा प्रष्ट छौं भने शासन जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरुको माध्यमबाट गर्ने, संवैधानिक दायराभित्र रहेर गर्ने । राजसंस्था राष्ट्रियता र एकताको प्रतिकका रुपमा, संविधानको संरक्षक र अविभावकको रुपमा रहने । एक प्रकारको शेरमोनियल रुपमा रहने । अझ एककदम अघि बढेर म त के भन्छु भने अबको राजसंस्था विगतको जस्तो राजसंस्था हुँदैन । त्यो ०६३ सालभन्दा अगाडिको जस्तो हुँदैन । किनभने देशमा गणतन्त्र चाहनेहरुको पनि ठूलो जनमत छ । त्यो जनमतलाई पनि चित्तबुझ्ने सहमति र सम्झौताको राजसंस्था हुन्छ । त्यो क्रममा हाम्रो मान्यता के भने अबको राजसंस्था संसद अवथा जनताको प्रतिनिधिको नियन्त्रणमा रहने संवैधानिक राजसंस्था हुनुपर्छ । त्यो अवधारणाअनुसारको राजसंस्था हुनुपर्छ । साँच्चै भन्ने हो भने नागरिक राजाको रुपमा परिकल्पना गर्न सकिन्छ । शासन गर्ने हैन, एकताको प्रतीकका रुपमा, अन्तिम रक्षकको रुपमा रहने सक्ने, त्यो पनि संवैधानिक परिधिमा रहेर ।
० यसो भन्नासाथ मानिसहरुको ध्यान ज्ञानेन्द्र, पारस र हृदयेन्द्रमा जान्छ । किनभने अर्को ठाउँबाट राजा ल्याउने त पक्कै हैन होला ।
अहिले हामीले कुनै व्यक्तिको बारेमा छलफल गर्नुअघि त्यो संस्थाको अवश्यकतालाई हामीले महशुस गरौ भने त्यसलाई कुनरुपमा कायम राख्ने, कसले प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने कुरा आउन सक्छ । अहिले नै लिएर जानु अपरिपक्क हुनसक्छ ।
० भनेपछि बेलायतमा मेरी दम्पत्तिलाई ल्याएजस्तो संसदले राजसंस्थालाई ल्याउन सक्ने भयो हैन ?
हो । राजसंस्था पुनःस्थापना गर्ने क्रममा हाम्रो चरणवद्ध योजना छ । पहिलो प्राथमिकता सबै राजनीतिक शक्ति र दलहरुको सहमतिका आधारमा राजसंस्था कायम गर्ने । त्यो गर्न तयार नहुने हो भने जनताको प्रत्यक्ष मतका आधारमा जाने । त्यो पनि नगर्ने हो भने विद्रोह बाहेक अर्को विकल्प रहँदैन । म तीनवटै सम्भावना देख्छु । तर, अहिले हाम्रो प्रयास भनेको पहिलो र दोस्रो विकल्पमै हुन्छ । हाम्रो पार्टी यही आइडोलोजीका आधारमा संगठन विस्तारमा जान्छ । हाम्रो पार्टीको महत्वपूर्ण आइडोलोजी भनेको राजासहितको प्रजातन्त्र, सनातन हिन्दु राष्ट्र, स्थानीय स्वायत्त शासन हो । उदार खुला अर्थतन्त्र हो । तर, राजसंस्था पुनःस्थापना गर्ने मात्र पार्टीको काम हैन । हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापना गर्ने समिति हैन यो । हामीले त यो बैचारिक धरातलमा रहेर एउटा सबल र सम्पन्न नेपाल निर्माण गर्ने भिजन बोकेर हिडेका हौं । यी हाम्रा पिल्लरहरु हुन्, त्यसमा हामीले एउटा सुन्दर महल बनाउन चाहन्छौ ।
० अलिकति इतिहास कोट्याउँ । तपाईहरुले किन राजतन्त्र जोगाउन सक्नुभएन । के तपाईहरु असफल हुनुभएको हो ?
-वास्तवमा यसका दुई वटा पक्ष छन् । एउटा, राजाले जुन कदम चाले, त्यो कदमका पछाडि म कुनै शंका गर्दिँन । किनभने राजाले निरंकुश शासन लागू गर्न खोजेको भन्ने लगत प्रचार भएको छ । वास्तवमा राजाको एउटै चाहना के हो भने गृहयुद्धको संघारमा रहेको देश छ, प्रजातन्त्र पनि चुनाव हुन नसकेर ट्राकभन्दा बाहिर गएको छ । यसमा मेरो पनि त केही जिम्मेवारी छ, त्यसकारण ३ वर्षभित्रमा प्रजातन्त्रलाई पनि ट्रयाकमा राखिदिन्छु र यो माओवादी समस्या पनि समाधान गरेर शान्ति स्थापना गर्छु भन्ने एम्बिसनबाट राजाबाट कदम चालिएको हो । तर, त्यो कदमलाई ब्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही कमिकमजोरी भएकै हो । राजाको सहयोगीको छनोटमा केही कमिकमजोरी रहृयो । नीतिगत रुपमा पार्टीहरुलाई विश्वासमा लिन सकिएन । पार्टीहरुलाई के भ्रम पर्यो भने हामीलाई त समाप्त पार्न खोजिँदैछ, किनभने त्यो संकेत गयो । अर्को, अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई पनि विश्वासमा लिन सकिएन । यसरी त्यो बेलाको कमीकमजोरी भयो ।
म लगायतका सहयोगीहरुले भन्नुपर्छ कि राजालाई जुन उचित सल्लाह दिन सकेनौं वा त्यो सल्लाह कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउन सकेनौं । के-के सल्लाह दियौं, अब भनेर त काम छैन । त्यसको रिजल्ट भनेको हामीले राजसंस्थालाई जोगाउनका निम्ति हाम्रो टिमले प्रभावकारी ढंगबाट गर्न नसकेको नैतिक जिम्मेवारी लिनैपर्छ । मैले आफ्नो काम जिम्मेवारीपूर्वक गरेको छु, त्यसमा कुनै शंका छैन । तर, मैले आफ्नो जिम्मेवारी लिनै पर्छ, हामी असफल भएकै हो ।
अब जहाँसम्म राजसंस्था किन गयो भन्ने सवाल छ, यो त हाम्रो कमजोरीको कुरा भो । अर्कोतर्फ १२ बुँदे समझदारीभन्दा अगाडि नै भारतीय विदेश मन्त्रालयको उच्च अधिकारीले दिल्लीस्थित अमेरिकी कूटनीतिज्ञसँग अब नेपालमा राजसंस्थालाई पाखा लगाउने बेला आउन लाग्यो । अब माओवादी र राजनीतिक पार्टीहरुलाई मिलाएर जानुपर्छ भन्ने संकेत गरेको केही समयअघि विकिलिक्सले गरेको खुलासाबाट देखियो । त्यो मार्गचित्र अनुसार नै १२ बुँदे समझदारी भयो । र १२ बुँदे गर्ने क्रमदेखि अहिलेसम्म आउँदासम्म के प्रष्ट भयो भने माओवादी जनयुद्धताका नै भारतीय संस्थापन पक्षसँग सहकार्य गरिएको थियो भन्ने अहिले त जगजाहेर भएको छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने बाहृय शक्तिको षड्यन्त्र र देशभित्रको उग्रवामपन्थीको रणनीतिको शिकार राजसंस्थालाई बनाइयो । एम्बुसमा पारियो, जसले गर्दा त्यसको डिफेण्ड पनि ठीक ढंगबाट गर्न सकिएन ।
अर्को कुरा, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको महत्वकांक्षा, कुण्ठा र प्रतिशोधले पनि काम गरेको हो । महत्वकांक्षा राष्ट्रपति हुने, त्यसलाई उहाँले पछि पनि अभिव्यक्त गर्नु भो । प्रतिशोध राजसंस्थासँग । मैले त्यहीबेला एकजना कांग्रेस नेतालाई सोधेको थिएँ, हैन गिरिजाबाबु किन यति साह्रो रिसाको भनेर । उहाँले राजाले गिरिजाबाबुलाई फिनिस गर्ने भन्ने उहाँको कानमा परेका उहाँले प्रतिशोध लिनुभएको हो । उहाँ केही कुरा सन्न पनि तयार हुनुहुन्न ।
० राजतन्त्रको अन्त्य जुन तरिकाबाट भयो, त्यसमा तपाईको भनाइ के छ ?
त्यसलाई २/३ चरणमा हेर्ने हो भने ०६२/६३ को आन्दोलनको अन्त्य दरबार र आन्दोलनकारीको सम्झौतामा गएर टुंगिएको थियो । राजाको शाही घोषणा सम्झौताको दस्ताबेज हो । त्यसको अतिरिक्त लिखित कागजको पनि आदान-प्रदान भएको छ । त्यसको स्पि्रट ०४७ सालको संविधानमा टेकेर संविधानसभाको चुनाव गर्ने र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने । किनभने माओवादीले पनि त्यो बेलामा ४७ सालको संविधानलाई समाप्त पारेर अन्तरिम संविधान बनाउने कुरा गरेको थिएन । षड्यन्त्रपूर्ण ढंगबाट त्यो काम भयो ।
त्यही सम्झौताअनुसार राजाबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने काम भयो । प्रधानमन्त्री भएपछि गिरिजाप्रसाद केही हप्तासम्म पहिलेको जस्तै राजालाई साप्ताहिकरुपमा भेटेर बि्रफिङ गरिरहनुभएकै थियो । ०६३ साल जेठ ४ गतेको संसदले घोषणापत्र, जसलाई म्याग्नाकार्टा पनि भनियो, त्यसमा राजाको अधिकार कटौती गर्ने र राजाका उत्तदाधिकारीको रुपमा जेठी छोरी समेत रहने पाउने व्यवस्था गरियो । राजालाई स्पेश दिनुपर्छ, बेबी किङ राख्नुपर्छ भन्ने कुरा त एक वर्षसम्म चल्यो । पछि गएर संविधानसभाको पूर्वसंन्ध्यामा ०६४ साल पुस १० गते षड्यन्त्रपूर्वक ढंगबाट संविधानसभाको चुनाव नै नभई राजसंस्थालाई अन्त्य गरेर गिरिजाप्रसादलाई राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख बनाउने काम गरियो ।
र, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम ०६५ साल जेठ १५ गतेको पहिलो बैठकले गर्यो । त्यो पहिलो बैठक पूर्ण नै थिएन किनभने मनोनित सभासदहरु आएकै थिएनन् । दोस्रो संसदमा मन्त्रीहरुलाई पनि बस्ने अधिकार हुन्छ तर, संविधानसभामा सभासदहरुलाई मात्र बस्ने अधिकार हुन्छ । त्यो पहिलो संविधानसभाको बैठकमा सदस्य नै नरहेको व्यक्ति कृष्णप्रसाद सिटौला उपस्थित मात्र हुनुभएन, प्रस्तावक नै बन्नुभयो र एक मिनेट पनि छलफल नगरी मध्यरातमा त्यो प्रस्ताव पारित गरियो ।
० त्यसबेला राजाले कुनै प्रतिकार नगर्नु र गणतन्त्रलाई स्वीकार्नुको कारण के हो ?
राजाले प्रतिकार नगरेर ठूलो बुद्धिमतापूर्वक काम गरेको हो । राजाले त्यो निर्णयलाई अवज्ञा गरेको भए धेरै ठूलो रक्तपात हुन्थ्यो । त्यो बेलासम्म मान्छेहरु मर्न र मार्न तयार थिए । त्यस्ता जमातहरु नभएका पनि हैनन् । सेना राजाकै हातमा थियो । दरबारमै सेनाको टुकडी थियो । तर, लोकसम्मत्तिलाई मानेर जाने नेपालको राजसंस्थाको आफ्नै मौलिक क्यारेक्टरका कारण राजाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सहज बाटो दिएको हो ।
अर्को कुरा, एकछिन त्यसलाई बैध नै मान्ने हो भने पनि संविधान नै नवनाई संविधानसभा भंग भएपछि त्यसका निर्णयहरु त बदर भए । संविधानसभाले गरेका कुनै पनि निर्णहरु भोलि आउने संविधानसभाका लागि बाध्यकारी हुनेछैनन् । संविधानतः राजसंस्था जेठ १४ को अवस्थामा कायमै छ ।
० अब नयाँ संविधानसभा आएपछि फेरि राजतन्त्रको अन्त्य भएको घोषणा गर्नुपर्छ भन्न खोजनुभएको हो ?
-पर्छ नि । नयाँ आउनेले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने सकिन्न । गणतन्त्र अहिले संक्रमणकालीन अवस्था छ । किनभने अन्तरिम संविधानमा भएका सबै व्यवस्थालाई भोलिको संविधानमा हुबहु राख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन ।
० तपाईको पार्टीले बहुमत ल्यायो भने राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्छ ?
-विल्कुल गर्छौ ।
० त्यसोभए राजाले पनि त चुनावमा भाग लिएर दुई तिहाई बहुमत ल्याएर आफूलाई पुनःस्थापना गरे भैगो नि त ?
-मैले बुझेअनुसार राजामाथि ठूलो दबाव छ । विभिन्न क्षेत्रबाट, हुनसक्छ बाहृय शक्तिबाट राजा बाहिर फ्रन्टमा आउनुपर्यो, मुभमेन्ट गर्नुपर्यो भन्ने दबाव हुनसक्छ । तर, नेपालको राजाको आफ्नै खालको क्यारेक्टर छ । जनतासँग मूठभेड नगर्ने । चाहे माओवादी नै किन नहोस्, माओवादीविरुद्ध सेना परिचालन गर्न पनि राजाहरुमा धेरै ठूलो रिडप्टेड थियो । त्यसकारण राजा आफैं सक्रिय हुने भन्दा पनि मूठभेड नहोस् र सर्बसम्मत्तिबाटै होस् भन्ने चाहना हुनसक्छ ।
० तपाई विश्वास गर्नुहुन्छ, कुनै दिन नेपालमा सर्वसम्मतिमा राजतन्त्र पुनःस्थापना हुन्छ ?
-व्यक्तिगतरुपमा कुरा गर्दा मैले नाउँ नलिउँ तर, एकसेएक गणतन्त्रवादी भन्नेहरु कुनै न कुनै रुपमा चाहिने हरेछ भन्नुहुन्छ । उहाँहरु नै भन्नुहुन्छ राजालाई पाखा लगाएर विदेशीको चाकडी गर्न हामीले यो व्यवस्था सोचेको त हैन । आजको त्यस्तो भन्ने उहाँहरुले पनि रियलाइज गर्नुभएको छ । कुनै पनि गल्तीलाई सच्याउने पहिलो स्टेप रियलाइजेशन हो । रियलाइज भएपछि सुधार हुन्छ ।
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/05/76332/#sthash.u0PEYmpD.dpuf
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !