| SELL ANNUITY PAYMENT,DONATE YOUR CAR FOR KIDS, ASBESTOS LAWYERS, STRUCTURED ANNUITY SETTLEMENT, ANNUITY SETTLEMENTS, CAR INSURANCE, DONATE CARS IN MA |
|
|
२७ जेठ, काठमाण्डौं । स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रसहित नेपाल ट्रस्टका नाममा दर्ता भएका राजपरिवार र विभिन्न सदस्यको नाममा रहेको जग्गा मोहीका नाममा दर्ता गर्न कन्ज्युसाइँ गरिएको छ । उनीहरूका नाममा रहेका कतिपय जग्गा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको नाममा अवैधानिक रूपमा नामसारी गरिएको छ ।
birendraज्ञानेन्द्रका नाममा नामसारी गर्न बाँकी रहेका जग्गा गरिब जोताहा मोहीलाई दिन आनाकानी गरिएको हो । सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको विधेयक समितिलाई यसबारे अध्ययन गरी निर्णय प्रक्रियामा जान अधिकार प्रत्यायोजन गरे पनि समितिले काम नगर्दा गरिब जोताहा मोहीले जग्गा पाउन नसकेका हुन् । ट्रस्टको नाममा रहेको राजपरिवारको जग्गा जोताहा मोहीका नाममा दर्ता गनुपर्ने दबाब आएपछि निवर्तमान प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गत ११ भदौमा प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको विधेयक समितिलाई यस प्रक्रियालाई अघि बढाउने जिम्मा दिइएको थियो ।
समितिले नेपाल नेपाल ट्रस्टका सचिव श्रीधर गौतमको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन समितिसमेत गठन गरी अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव झमक घिमिरे, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव जितबहादुर थापालगायत थिए । अध्ययन समितिले नेपाल ट्रस्टको नाममा दर्ता भएका राजपरिवारको जग्गा नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ बमोजिम मोहीलाई दिन नमिल्ने र नियम संशोधन गरेर मात्र मोहीलाई दिनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन विधेयक समितिमा पठाएको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
‘ट्रस्ट ऐन, २०६४ बमोजिम ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको अचल सम्पत्ति कुनै व्यक्ति विशेष वा संस्थाका नाममा दर्ता हुन सक्नेछैन र प्रतिकूल हुने गरी भएको दर्ता स्वतः बदर हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । मोहियानी हक लागेको भए मात्र पाउने नत्र नपाउने र सबै मोहीले पाउने व्यवस्था गर्न ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने भनेका छौं,’ ट्रस्टका सचिव तथा अध्ययन समिति संयोजक गौतमले राजधानीलाई जानकारी दिए । तर, अध्ययन समितिले सुझाव दिएको महिनांै दिन बित्दा पनि विधेयक समितिले मोहीका नाममा जग्गा दर्ता गर्न रोक्ने नियमलाई संशोधन गर्न कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।
‘यो विषय छलफलमै प्रवेश गरेको छैन,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव राजुमानसिंह मल्लले भने । तत्कालीन राजपरिवारका विभिन्न सदस्यको नाममा रहेका साबिकका फर्मायसी बिर्ता जग्गा असम्बन्धित जग्गा कमाउने जोताहा/मोहीका नाममा दर्ता गर्ने विषयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णयबमोजिम गर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो ।
birendraज्ञानेन्द्रका नाममा नामसारी गर्न बाँकी रहेका जग्गा गरिब जोताहा मोहीलाई दिन आनाकानी गरिएको हो । सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको विधेयक समितिलाई यसबारे अध्ययन गरी निर्णय प्रक्रियामा जान अधिकार प्रत्यायोजन गरे पनि समितिले काम नगर्दा गरिब जोताहा मोहीले जग्गा पाउन नसकेका हुन् । ट्रस्टको नाममा रहेको राजपरिवारको जग्गा जोताहा मोहीका नाममा दर्ता गनुपर्ने दबाब आएपछि निवर्तमान प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गत ११ भदौमा प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको विधेयक समितिलाई यस प्रक्रियालाई अघि बढाउने जिम्मा दिइएको थियो ।
समितिले नेपाल नेपाल ट्रस्टका सचिव श्रीधर गौतमको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन समितिसमेत गठन गरी अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव झमक घिमिरे, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव जितबहादुर थापालगायत थिए । अध्ययन समितिले नेपाल ट्रस्टको नाममा दर्ता भएका राजपरिवारको जग्गा नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ बमोजिम मोहीलाई दिन नमिल्ने र नियम संशोधन गरेर मात्र मोहीलाई दिनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन विधेयक समितिमा पठाएको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
‘ट्रस्ट ऐन, २०६४ बमोजिम ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको अचल सम्पत्ति कुनै व्यक्ति विशेष वा संस्थाका नाममा दर्ता हुन सक्नेछैन र प्रतिकूल हुने गरी भएको दर्ता स्वतः बदर हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । मोहियानी हक लागेको भए मात्र पाउने नत्र नपाउने र सबै मोहीले पाउने व्यवस्था गर्न ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने भनेका छौं,’ ट्रस्टका सचिव तथा अध्ययन समिति संयोजक गौतमले राजधानीलाई जानकारी दिए । तर, अध्ययन समितिले सुझाव दिएको महिनांै दिन बित्दा पनि विधेयक समितिले मोहीका नाममा जग्गा दर्ता गर्न रोक्ने नियमलाई संशोधन गर्न कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।
‘यो विषय छलफलमै प्रवेश गरेको छैन,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव राजुमानसिंह मल्लले भने । तत्कालीन राजपरिवारका विभिन्न सदस्यको नाममा रहेका साबिकका फर्मायसी बिर्ता जग्गा असम्बन्धित जग्गा कमाउने जोताहा/मोहीका नाममा दर्ता गर्ने विषयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णयबमोजिम गर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो ।
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !